Workshop on Future of Indian Languages

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Workshop on Future of Indian Languages

Date: 03 Jan 2019
Speakers
Shri Ganesh Devy, Linguistic Expert
Shri Rahul Dev, Honorary Advisor, SRI

Report

REPORT ON DISCUSSION

 

Subject:      Future of Indian Languages

Date:           3rd  January, 2019

Venue:        BPST Main Lecture Hall, Parliament Library Building, New Delhi

Domain Experts:   

  1. Shri Rahul Dev, Eminent journalist and Honorary Advisor SRI
  2. Dr. Ganesh Narayan Devy, Linguist,

 

 

 

A workshop on the subject “Future of Indian Languages” was held under the aegis of Speaker’s Research Initiative on 3rd January,2019 . Shri Rahul Dev, Eminent Journalist and Honorary Advisor SRI and Dr. Ganesh Narayan Devy, Linguist, were the domain experts who presented their views in the workshop.

 

After welcoming the Members of Parliament present, workshop began with Shri Rahul Dev inviting Dr. Ganesh Devy to present his views on the topic. He began the session by saying 'If the consciousness did not name the things as things, they would not have come into existence inside our thoughts and this bridge is language. This language differentiate humans from other living beings'. He said that, honey bees communicated through dance. Certain species of fish communicated through sound as well. Some of the crawling creatures communicated by interpreting shadows and light but humans communicated differently. He added that human brain interpreted the  language and could also think about thought which other animal brains could not do. This thinking about 'thought' generated language.  

 

Dr. Devy elaborating on the conceptual understanding of language and said that, "as I speak I put my thoughts in form of objects before you . This objectification of thought is a peculiar human gift which was acquired". He added that, "communication in human history was only five lakh years old whereas, the gestures were only two lakh years old. Gestures are the language of dance and not language of words. In later two lakh years we had worked on tones and textures. These tones and textures doesn't belong to any particular language and are the human evolutions".

 

Further, discussing the historical aspect of evolution of languages he said, “....Only in the last 70,000 years humans had started to create languages on the basis of sounds. We can only deduce inferences from physiology, archaeology and phonetics to come to any conclusion.” He added that, in last 10,000 years languages which came up were languages of agrarian societies. Thousands of languages form and fuseed into one another. Currently, there were only 6000- 7000  languages, their counts had been done by many agencies including UNESCO.

 

He further put forth a statistics that out of these 6000-7000 languages, around 10% languages were existent in India alone. There were four countries in which maximum number of languages were spoken and they were Papua New Guinea, Indonesia, Nigeria and India. From 1961 to 2011 all countries had seen decline in number of languages being spoken. He said,  "multilingualism  is the soul of India  and there had been always a give and take of languages in India". He added that, the advent of paper and printing technology proved a  prominent threat to the existence of languages in India.  He said'... at the beginning of the 19th century, about five or six languages got printed.  By the end of the 19th century, about eight languages were in print. In the beginning of the 20th century, the number went up to 11 and then by the time we got freedom, the printed languages were 14 in number...'. Our Constituent Assembly also deliberated on this issue and had to write it in two languages. He said,...in our Constitution, we do not have an article of language but a schedule of languages. Most of the discussion that remained unconcluded in the Constituent Assembly appeared in the Constitution in the form of Schedules.  We have an article related to language also. But Part XVII is o                                                                           nly for languages. It is for the protection of languages – official language, court language, State languages and several languages. In the Schedule, there were 14 languages in the beginning and later increased to 22...'.

Expressing his concern over the decline in number of languages he said, ''...in every 50 years close to 250 languages die and this rate of disappearance of languages is increasing by the day. UNESCO in 1991 had published an atlas named ‘Languages in the Danger of Disappearance’ in which they have placed 190 languages of India in the endangered languages list".

While concluding he said, '...after these languages die it  would lead to a loss of inheritance of  knowledge which humanity had gained over the ages...'. He added,''...Two types of languages are dying more frequently One  the coastal languages and other, languages of the de-notified and nomadic tribes. those who belong to nomadic communities have to hide their identity. Therefore, they do not speak that language. Otherwise, they are stigmatised; they are lynched; they are hooted; they are chased away; and they are hounded out of a locality. So, they do not speak the language. There were more than 220 languages of nomadic communities. I could find not more than 30 today. Coming to coastal languages, I could not find more than 25 or so where there should have been 120 languages....'. Finally he said, "if we don't take concrete steps to save our languages they will be digitally and socially dead and would be developmentally shot down...'. As his closing remarks he added, '...Language is a great human heritage and we are the custodians of this heritage and  have to come together with the right attitude to save them...''.

 

Shri Rahul Dev began with the history of language census in India and said,...' Dr. Geyarson surveyed  Indian Languages from 1903 to 1928, later the Registrar General of India and Census Commissioner began the second linguistic survey in 1984. It began in 1984 and had been continuing till now. Till 2010, approximately 40 percent of the survey had been completed. Simultaneously the Government of India announced  a programme named as Linguistic Survey of India during Eleventh Five year Plan but left it mid way. On being asked as to why it happened Shri Rahul Dev replied, ''It may have happened due to tussle between two Ministries as Language comes under Ministry of Home Affairs and Education under Ministry of Human Resource Development''.

 

 A Member pointing out the unique features of Sanskrit language said,...''पूरी दुनिया में संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है, जिसमें जो उच्चरित होता है, वही लिखा जाता है, वही पढ़ा जाता है। बाकी ऐसी दुनिया की कोई भाषा नहीं है। कम्प्यूटर का अपना विवेक तो होता नहीं है। इसलिए मेरा एक विषय यह है कि पीछे जाकर उन चीजों को जिन्दा रखने की जरूरत है और यदि भाषाओं पर आपको चिन्तन करना है, तो देश के सभी भाषाविदों को निमंत्रण दीजिए। भाषा की जो उत्पत्ति हुई है, वह खत्म हो रही है। क्षेत्रीय आधार पर जो तमाम भाषाएँ उभरी हैं, उनमें से एक भाषा हिन्दी भी है। हमारा देश विविधताओं का देश है। हमारे यहाँ पंजाबी, उर्दू, बंगाली, भोजपुरी, तमिल, तेलुगू, मलयालम आदि भाषाएँ हैं। हिन्दी में चार लाख शब्दों का कोष है। हिन्दी जो समृद्ध हुई है ! इसमें आठ लाख पारिभाषिक शब्द हैं। आठ लाख पारिभाषिक शब्दों में से चार लाख पारिभाषिक शब्दों को दुनिया के लोगों ने स्वीकार कर लिया है। चलिए आप मत स्वीकार कीजिए, लेकिन आप आठ लाख शब्द तो मानते हैं न। दुनिया में दूर-दूर तक ऐसी कौन-सी भाषा है, जो इसके निकट भी आए। इसलिए  जो हिन्दी है, वह पंजाबी, तमिल, तेलगु आदि विविध क्षेत्रीय भाषाओं से निकले शब्दों से ही समृद्ध हुई है। इसलिए जब तक क्षेत्रीय भाषाएँ समृद्ध नहीं होंगी, तब तक हिन्दी का भी अस्तित्व नहीं होगा।...''

Further, sharing experiences of his recent visit to Japan he said,...' Many countries gained independence after India. Their languages were also in danger but they revived them..'. Quoting the examples of Israel, Germany and Japan he said, ''...these countries are the world leaders and take pride in working in their languages. In Constitution, Articles from 343 to 351 does mention about are languages. Gandhi ji himself had established institutions in southern India to spread and propagate Hindi and help in uniting India. Gandhi Ji had said, Hindi is not a regional language...''. He also appreciated the efforts of fellow Parliamentarians from South whose speeches in Parliament were in Hindi. He said,  ''we have to link languages with employment and businesses to save them''.

 

Pointing to the imminent danger our languages were facing Shri Rahul Dev said, "Even though Hindi is spoken by  50-60 crore  people still it is equally vulnerable as other regional languages''. He added, '...We are probably the last generation who could save these languages, it would be too late if we rely on the next generation for this herculean task...' Imagining the future India he said,'... वर्ष 2050 के भारत की कल्पना कीजिए, जब तक हम महाशक्ति बन चुके होंगे, शहरीकरण 60 प्रतिशत हो चुका होगा। अशिक्षा दूर हो चुकी होगी, निरक्षरता नहीं होगी, चरम गरीबी भी लगभग कम हो चुकी होगी, हमारे गांव भी शहरीकृत हो चुके होंगे। तकनीक और शहरी सुविधाएं गांव तक पहुंच चुकी होंगी। आज भी काफी पहुंच गयी हैं। गांव जीवनशैली आधुनिक तक हो चुकी होंगी। वर्ष 2050 के भारत में आपको क्या लगता है कि कोई एक भी भारतीय भाषा ऐसी होगी, जिसमें जीवन का कोई भी गंभीर काम कोई भी भारतीय कर रहा होगा? क्या ऐसा भविष्य हमें दिख रहा है? क्या हम ऐसा भारत देख पा रहे हैं, जिसमें कोई भी भारतीय किसी भी भारतीय भाषा में काम नहीं कर रहा है? वह भारत कैसा होगा? भारतीयता बचने वाली नहीं है। यह भाषाओं का नहीं, अपितु भारतीय सभ्यता का संकट है। अगर इस दृष्टि से हम इसको नहीं देखेंगे तो हम इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाएंगे। यह केवल एक हिंदी भाषा का प्रश्न नहीं है। सभी लोग हिंदी भाषा सीखने और बोलने लगें तो भी हिंदी बचने वाली नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि हिंदी सब कुछ कर लेगी। हिंदी वालों के साथ एक समस्या यह है कि भाषा की बात करते ही वे सीधे हिंदी पर आ जाते हैं।...

 

Further, while talking about the languages in Europe and other parts of the world, Shri Rahul Dev said, "Germany, Europe, Korea, Russia have many languages, Russia may have close to 200 to 300 languages". He added each country which has a large number of languages have to take a call about one National Language. Once the National Language is decided only then people start learning and working in that language. He also urged the public representatives to make a language policy for  India.

On the issue of conservation of languages he added,'... भाषाएं कैसे बचती हैं, उसको नापने के लिए यूनेस्को ने एक चौखटा बनाया है, उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें कुल नौ चीजें हैं, मैं सिर्फ बिंदुमात्र ही रखूंगा। यूनेस्को ने दुनिया भर के बड़े से बड़े भाषाविदों को बुलाकर एक समूह बनाया और उनसे कहा कि आप हमें एक ऐसी कसौटी या फ्रेमवर्क बनाकर दीजिए, जिससे हम दुनिया की किसी भी भाषा की जीवंतता या खतरे को नाप सकें।

      गणेश जी भी उसे अंतिम रूप देने वालो में रहे हैं। यह है – Language Vitality and Endangerment. उन्होंने उसमें नौ कसौटियां दी हैं। उन नौ कसौटियां पर हम अपनी किसी भी भाषा को रख लें, तो हमें पता चल जाएगा कि वह बचने वाली हैं या नहीं बचने वाली हैं। वह कितनी जीवंत है या कितनी खतरे में है?

दूसरा, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। यूरोप में एक नेटवर्क है, which is called the Multilingual European Technology Alliance (META-NET). यह सब कुछ इंटरनेट पर मौजूद है। मेटानेट में यूरोप की करीब 80 भाषाओं में से 34 प्रमुख भाषाएं हैं। उनमें से लगभग 600 वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और विद्वान, 60 अलग-अलग प्रमुख संस्थाएं और सरकारें, जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी सब शामिल हैं, इन्होंने कई साल लगाकर यह जानने के लिए एक अध्ययन किया कि जिस डिजिटल युग में अब संसार आ चुका है, उस युग की चुनौतियों से निपटने के लिए, उसमें जीवंत और जीवित रहने के लिए यूरोपीय भाषाएं कितनी तैयार हैं। यह उनके अध्ययन के निष्कर्ष की केवल हेडलाइन मैं आपके सामने पढ़ देता हूं  – At least, 21 European Languages are in Danger of Digital Extinction. यानी 21 यूरोपीय भाषाएं डिजिटल विनाश के कगार पर खड़ी हैं। ये यूरोपीय भाषाओं की बात हो रही है और मुझे यूरोप और भारत की तुलना के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है।

      ऐसी कितनी तरह की दृष्टियां हैं, ऐसे कितनी तरह के अध्ययन हैं, जिनको अपनाकर हमें अपनी भाषाओं की स्थिति जानने की जरूरत है, ताकि हम भविष्य के लिए तैयार हो सकें। उस डिजिटल युग के लिए, जिसमें हम आ चुके हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन उसमें हमें बहुत बड़ी-बड़ी भाषाएं, जो यूरोपीय भाषाएं हैं, वे भी डिजिटल लोप के कगार पर खड़ी दिख रही हैं।

      भाषाओं को बचाने के लिए पहला जो मोर्चा है, वह है- शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में अगर माध्यम भाषा के रूप में हमने अपनी परिवेश भाषाओं को, स्थानीय भाषाओं को या हो सके तो मातृभाषाओं को माध्यम भाषाओं के रूप में नहीं बचाया, तो ईश्वर भी और देव भी जिसने देववाणी दी है, हमारी भाषाओं को नहीं बचा सकेगा। यानी जो बच्चा पांचवी तक या कक्षा एक से या नर्सरी से या आजकल और भी पहले से शुरू हो जाता है, अंग्रेजी माहौल और अंग्रेजी माध्यम में पढ़कर निकला, तो यह आप भी जानते हैं कि वह कभी-भी किसी भी भारतीय भाषा का नहीं होगा। आप सब अपने बच्चों और अपने बच्चों के बच्चों की भाषा के बारे में कल्पना करके देख लीजिए, तो आप जान जाएंगे कि भविष्य कहां है और क्या है? हम और आप हिन्दी के लिए और अपनी भाषाओं के लिए जितने भी समर्पित हों, हमारे नाती-पोते हैं क्या, उनके मन में हमारी भाषा की जगह कहां है, कितनी है और लगाव कितना है? वे जब वयस्क होंगे, तो वे किस भाषा का प्रयोग अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण कामों के लिए करेंगे ? यह जो हो रहा है, गणेश जी ने चित्त की बात से शुरुआत की थी। भाषा हमारी चेतना का निर्माण करती है। अगर आप देखेंगे, उसके साथ यह तुरंत समझ में आता है कि भाषा बदलती है, तो हमारी चेतना बदल जाती है। चेतना बदलती है, तो हमारा सब कुछ बदल जाता है। हमारी दृष्टि, हमारी विश्वदृष्टि, हमारी पसंद-नापसंद, हमारा खान-पान, सब कुछ बदल जाता है, नाते-रिश्ते और उनकी पहचान बदल जाती है। अगर हमें भारतीयता को बचाना है, तो अपनी सारी भाषाओं को बचाना पड़ेगा और संसद ही इसमें कुछ कर सकती है।

      इसके लिए यह अनिवार्य होगा कि जब तक निजी और सरकारी माध्यमों की प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषाओं और स्थानीय भाषाओं को माध्यम भाषा के रूप में अनिवार्य नहीं किया जाएगा, तब तक भाषाएं नहीं बच सकती हैं, चाहे हम कुछ भी कर लें। यह बेहद बड़ी चुनौती है। आप निजी विद्यालयों और निजी शिक्षा तंत्र की आर्थिक ताकत को भी जानते हैं।

      आज यह परिस्थिति हो गई है, इस देश का मानस ऐसा बन गया है कि देश की किसी भी भारतीय भाषा की कहीं-कोई मांग नहीं है और जिसकी कोई मांग नहीं होती, तो वह कैसे बचेगा? पूरे देश में केवल एक ही भाषा की मांग है, गरीब से गरीब के यहां और दूर से दूर के गांवों में, वह है-अंग्रेजी। इस संकट की प्रकृति, उसकी गंभीरता और गहराई को समझना होगा।...'

The parameters laid out for estimation of Language Vitality and endangerment were as follows:

1.         Intergenerational Language Transmission,

2.         Whether the number of speakers of that language is on the rise or decline,

3.         Proportion of population speaking   that particular language,

4.         Trends in existing Language Domains,          

5.         Response to New Domains and Media,

6.         Availability of material for Language Education and Literacy,

7.         Governmental and Institutional Language Attitudes and Policies,

8.         Community Members Attitude Towards  their Own Language,

9.         Amount and Quality of Documentation.

 

A Member sought to know the impact of urbanisation and chances of getting employment linked to one particular language. In reply, Shri Rahul Dev said,'...even after 70 years of  Independence most of us have to complete our higher education in only English as the medium of  education. We have to give two basic rights to our countrymen first, to complete higher education in any of the Indian Languages and second to shape our future with the help of our own languages...'.

 

Members also raised concerns like, carrying capacity of languages, poaching of small languages by  bigger ones, effect of digitalization and Information Technologies on languages, mobile phones and their effects on languages, effect of  urbanisation and globalisation on languages.

 

In response to these concerns suggestions that were made were:

1.         Making our languages , languages of knowledge,

2.         Employment opportunities in regional and national languages,

3.         Conducting competitive examinations in national and regional languages,

4.         Making curriculums in national and regional languages,

5.         Making constitutional provisions for conservation and preservation of Indian Languages,

6.         Enabling primary education to higher education in national and regional languages,

Workshop then concluded with a suggestion to dedicate one more workshop exclusively to languages in India.